NCB अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह यांनी माझा छळ केला; समीर वानखेडेंच्या तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचीत जाती आयोगाकडून दखल

मुंबई: एनसीबीचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी एनसीबी उपमहासंचालक यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेतली आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये समीर वानखेडे यांनी ही तक्रार केली होती. आता राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आता या संदर्भात 15 दिवसात अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात चर्चेत आलेले एनसीबीचे (Narcotics Control Bureau- NCB) तत्कालीन झोनल अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांनी एनसीबीचे डेप्युडी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह (Gyaneshwar Singh) यांच्या विरोधात छळवणुकीची तक्रार केली होती. समीर वानखेडेंनी या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे (Scheduled Caste commission) तक्रार केली होती.

काय म्हटलंय तक्रारीत?

एनसीबीचे उपमहासंचालक ज्ञानेश्वर सिंह यांनी आपला छळ केल्याची तक्रार वानखेडे यांनी केली आहे. शिवाय ज्ञानेश्वर सिंह यांच्याकडून कुटुंबाला त्रास होत असल्याचा आरोपही समीर वानखेडेंनी केला. ज्ञानेश्वर सिंह यांनी पुरावे गोळा करण्यासाठी साक्षीदारांना मारपीठ केल्याचा आरोपही वानखेडेंनी केला. 

आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणी (Aryan Khan Drug Case) ज्ञानेश्वर सिंह यांनी समीर वानखेडे आणि इतर काही अधिकाऱ्यांची चौकशी केली होती. या प्रकरणात समीर वानखेडेंनी केलेल्या तपासावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. आर्यन खानला क्लीन चिट मिळाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एनसीबीच्या व्हिजिलन्स कमिटीने केला.

समीर वानखेडे यांनी या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्षांचीही भेट घेतली. त्यानंतर आयोगाने या प्रकरणी तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

काय आहे प्रकरण? 

मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या कॉर्डिलिया क्रूझवर 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी एनसीबीकडून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. त्यात सुपरस्टार शाहरुख खानचा मोठा मुलगा आर्यन खानसह त्याचा बालमित्र अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांच्यासह अन्य 20 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आर्यनला बरेच दिवस तुरुंगात राहावं लागलं होतं. देशभरात गाजलेल्या या कॉर्डिलिया क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी आर्यन खानसह सहा जणांना क्लीनचिट मिळाली. सबळ पुराव्यांअभावी या सहा जणांना निर्दोष सोडण्यात आलं. या प्रकरणी आता केवळ 14 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.