DailyNews24Tas

Latest Online Breaking News

‘सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार, मी सरकारविरोधात बोलणार नाही’: सदानंद मोरे 

😊 Please Share This News 😊

‘सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार, मी सरकारविरोधात बोलणार नाही’: सदानंद मोरे 

Fractured Freedom Kobad Ghandy : फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (Fractured Freedom) पुस्तकावरुन सध्या राज्याच्या साहित्यिक क्षेत्रात बरीच चर्चा सुरु आहे. याचं कारण आहे  या पुस्तकाला मिळालेला राज्य सरकारचा पुरस्कार सरकारनंच रद्द केलाय. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ काही पुरस्कारप्राप्त लेखकांनी पुरस्कार परत केलाय तर काही साहित्यिकांनी साहित्य मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.  कोबाड गांधी (Kobad Gandey) लिखित अनघा लेले (Anagha Lele) यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाच्या पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर साहित्य वर्तुळात दोन मतप्रवाह सुरु झालेत.  यावर  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे (Sadanand More) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

या मंडळाच्या अनेक सदस्यांनी जरी राजीनामा दिलेला असला तरी आपण राजीनामा देणार नसल्याचं मोरेंनी म्हटलंय.  मंडळाकडून पुरस्कार देण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत आली होती. या समितीने अनघा लेले यांना पुरस्कार देण्याची शिफारस केली.  मात्र त्यानंतर त्यापैकी नरेंद्र पाठक या परिक्षकांनी या पुरस्काराला विरोध करायचं ठरवलं.  त्यामुळे सरकारने हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असं मोरे म्हणाले.  सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार आहे आणि आपण सरकारविरोधात बोलणार नाही असं मोरेंनी म्हटलं आहे. 

सदानंद मोरे यांनी म्हटलं आहे की,   गेले 60 वर्ष मी भाषा साहित्य यात सहभागी आहे, अनेक प्रमाणात लिखाण केलं अन् काम केलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने अनेक समित्यांवर सभासद म्हणून पदांवर घेतलं. त्यामुळे त्याची कार्यपद्धती मला माहिती आहे.  राज्य वाङमय पुरस्कार आपण देत असतो. फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्या काळात माझी नेमणूक झाली.  उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये मला परत घेतलं. त्यामुळे हे पद पक्ष विरहित आहे. आता तिसऱ्या सरकारमध्ये मी काम करत आहे, चांगलं काम करत आहे, असंही मोरे म्हणाले. 

मोरे म्हणाले की, पुरस्कारामध्ये आता अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला. याला एक प्रोसेजेर आहे, संकेत आहेत. पुरस्कार समिती नेमली जाते. त्याच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात, यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री याचा सहभाग नसतो. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी विश्वासावर चालतात.  फेऱ्या असतात, पात्रता फेरी असते. त्यांनतर तज्ञांकडे पुस्तके दिली जातात.  यावेळी पण अडथळा न येता आणि पारदर्शकपणे छाननी केली गेली आहे.  तीन समिती सदस्य यांच्याकडे अनघा लेले यांचं अनुवादित पुस्तक गेलं.  नंतर प्रोसेजेर झाली आणि पूर्ण शिफारसी नुसार मी मान्यता दिली. समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच आक्षेप घेतला आणि  या पुस्तकाला विरोधाला सुरुवात झाली. पुरस्कार रद्द करण्याचा हा निर्णय शासनाचा आहे,त्याच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते.  मी शासनाच्या जबाबदार पदावर आहे. त्यामुळे मला यावर बोलता येणार नाही.  मंडळ शासनाचा जबाबदार घटक आहे, त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही, असं मोरे म्हणाले. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

Fractured Freedom Kobad Ghandy : फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम (Fractured Freedom) पुस्तकावरुन सध्या राज्याच्या साहित्यिक क्षेत्रात बरीच चर्चा सुरु आहे. याचं कारण आहे  या पुस्तकाला मिळालेला राज्य सरकारचा पुरस्कार सरकारनंच रद्द केलाय. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ काही पुरस्कारप्राप्त लेखकांनी पुरस्कार परत केलाय तर काही साहित्यिकांनी साहित्य मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.  कोबाड गांधी (Kobad Gandey) लिखित अनघा लेले (Anagha Lele) यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाच्या पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर साहित्य वर्तुळात दोन मतप्रवाह सुरु झालेत.  यावर  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे (Sadanand More) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

या मंडळाच्या अनेक सदस्यांनी जरी राजीनामा दिलेला असला तरी आपण राजीनामा देणार नसल्याचं मोरेंनी म्हटलंय.  मंडळाकडून पुरस्कार देण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत आली होती. या समितीने अनघा लेले यांना पुरस्कार देण्याची शिफारस केली.  मात्र त्यानंतर त्यापैकी नरेंद्र पाठक या परिक्षकांनी या पुरस्काराला विरोध करायचं ठरवलं.  त्यामुळे सरकारने हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असं मोरे म्हणाले.  सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार आहे आणि आपण सरकारविरोधात बोलणार नाही असं मोरेंनी म्हटलं आहे. 

सदानंद मोरे यांनी म्हटलं आहे की,   गेले 60 वर्ष मी भाषा साहित्य यात सहभागी आहे, अनेक प्रमाणात लिखाण केलं अन् काम केलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने अनेक समित्यांवर सभासद म्हणून पदांवर घेतलं. त्यामुळे त्याची कार्यपद्धती मला माहिती आहे.  राज्य वाङमय पुरस्कार आपण देत असतो. फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्या काळात माझी नेमणूक झाली.  उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये मला परत घेतलं. त्यामुळे हे पद पक्ष विरहित आहे. आता तिसऱ्या सरकारमध्ये मी काम करत आहे, चांगलं काम करत आहे, असंही मोरे म्हणाले. 

मोरे म्हणाले की, पुरस्कारामध्ये आता अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला. याला एक प्रोसेजेर आहे, संकेत आहेत. पुरस्कार समिती नेमली जाते. त्याच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात, यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री याचा सहभाग नसतो. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी विश्वासावर चालतात.  फेऱ्या असतात, पात्रता फेरी असते. त्यांनतर तज्ञांकडे पुस्तके दिली जातात.  यावेळी पण अडथळा न येता आणि पारदर्शकपणे छाननी केली गेली आहे.  तीन समिती सदस्य यांच्याकडे अनघा लेले यांचं अनुवादित पुस्तक गेलं.  नंतर प्रोसेजेर झाली आणि पूर्ण शिफारसी नुसार मी मान्यता दिली. समितीचे सदस्य नरेंद्र पाठक यांनीच आक्षेप घेतला आणि  या पुस्तकाला विरोधाला सुरुवात झाली. पुरस्कार रद्द करण्याचा हा निर्णय शासनाचा आहे,त्याच्या अंतर्गत ही संस्था काम करते.  मी शासनाच्या जबाबदार पदावर आहे. त्यामुळे मला यावर बोलता येणार नाही.  मंडळ शासनाचा जबाबदार घटक आहे, त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही, असं मोरे म्हणाले. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]